काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले धरौटी आवश्यक नहुने बताएका छन् ।

आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परामर्श व्यवसायीले संघीय शिक्षा ऐनको दफा ६५ को उपदफा ५ (३) बुँदा प्रति आपत्ति जनाउँदै धरौटी लगायतको विषय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

व्यवसायीले दफा नसच्याए चरणबद्ध बिरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने बहानामा संघीय शिक्षा ऐनमा धरौटी लगायतको विषय समावेश गरेको आरोप व्यवसायीको छ ।

परामर्श व्यवसायीले अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइसकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारी तोकिए बमोजिम कारवाही गरि उपदफा (५) बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिनेछ भन्ने माथि उल्लेखित उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ र महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीले नेपालबाट वैदेशिक शिक्षामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक र भाषाको योग्यताका आधारमा विभिन्न देशको विद्यालय, महाविद्यालय र विश्व विद्यालयले भर्ना लिई विद्यार्थीलाई अफर लेटर आउने भएकोले सो वमोजिम नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखा कार्यालयबाट पत्र लिई देश अनुसारको विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लिई ’क’ वर्गको वाणिज्य वैँक खाताबाट प्रत्यक्ष रकम पैठारी हुने हुँदा राज्यले लिने ३ प्रतिशत शिक्षण सेवा कर प्यान कार्ड मार्फत लिई रकम पैठारी हुने र भिसा प्रक्रिया शुरु हुँने भएकाले यस व्यवसायमा धरौटी आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

विद्यार्थी भिसा प्राप्त भएपछि सम्वन्धित शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि जान सक्नेछन् र भिसा रिजेक्सन भएमा शिक्षण संस्थाको नियम वमोजिम अभिभावकको जुन बैंक खाताबाट रकम प्रेसित गरिएको हो सोहि बैंक खातामा रकम फिर्ता हुँने व्यवसायीले बताए । शैक्षिक परामर्श पेशा सेवामुखी व्यवसाय हुनुका साथै यसले शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिए वापत न्युनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने भन्दै व्यवसायीले दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग गरेका छन् ।

युवाहरूले लगानी गरेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धरासायी पार्ने गरी ऐन र नियमावली निर्माण भएको हुँदा २० औं अर्ब लगानी रहेको यस व्यवसायी क्षेत्रमा ३० औं हजार नेपालीहरूको रोजगारी जोखिममा परेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।